Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में कैबिनेट की खास मीटिंग हुई। बैठक में बिजली बिल को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इनको मिलेगी राहत
यह राहत 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। इसके तहत 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को अगले एक साल 200 यूनिट तक हाफ बिल ही देना होगा। ताकि वे इस दौरान अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
पिछली सरकार में यह था नियम
बता दें कि 4 महीने पहले यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव का असर सीधे-सीधे लाखों परिवारों पर पड़ा था। बिल लगभग डबल हो गया था।
उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा
विपक्षी दलों ने विरोध जताया। इसके बाद साय सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा की। सीएम साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसका ऐलान किया था। 1 दिसंबर से नई योजना लागू होने की घोषणा की थी। कैबिनेट बैठक में सोलर प्लांट पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है।
विपक्ष ने सरकार के फैसले पर उठाया सवाल
अब भी साय केबिनेट के इस फैसले पर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रही है लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी पर हमलावर रही है। 200 यूनिट पर छुट और 400 पर भी फायदे वाली बात को मुद्दा बना सरकार को आड़े हाथो लेने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोसिल मीडिया साईट एक्स पर पोस्ट किया है। आप भी पढ़े –
