CG News: छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नई ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी को लेकर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने की। (Improved Rice Scheme)
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड और प्रदेशभर के राइस मिलर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
राज्य के राइस मिल होंगे अपग्रेड
खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि भारत सरकार आगामी खरीफ वर्ष से ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के राइस मिलों को तय मानकों के अनुसार तकनीकी रूप से अपग्रेड करना जरूरी होगा। मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाएंगे।
इन विषयों पर हुई चर्चा
कार्यशाला में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली स्कीम के विभिन्न प्रावधानों, गुणवत्ता मानकों, भंडारण व्यवस्था, अनुबंध प्रक्रिया, लागत और क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने 10 प्रतिशत अरवा ब्रोकन चावल और 5 प्रतिशत उसना ब्रोकन चावल के गुणवत्ता मानकों की जानकारी भी दी।
मिलर्स ने रखीं समस्याएं
राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला के दौरान कई व्यवहारिक समस्याएं और सुझाव भी रखे। मिलर्स ने उन्नत धान किस्मों की खेती को बढ़ावा देने, भारतीय खाद्य निगम में रैक मूवमेंट तेज करने और मिलिंग लागत बढ़ने जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा स्कीम के सफल संचालन के लिए तकनीकी और आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने की जरूरत भी बताई गई।
क्या है ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ ? (Improved Rice Scheme)
इम्प्रूव्ड राइस स्कीम या फोर्टिफाइड राइस योजना (Fortified Rice Scheme CG) भारत सरकार की एक पोषण आधारित योजना है। इसका उद्देश्य एनीमिया, कुपोषण और शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इस योजना के तहत सामान्य चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे आवश्यक पोषक तत्व मिलाए जाएंगे, ताकि लोगों को बेहतर पोषण मिल सके।
