CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहरों में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
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ई-बसों के संचालन को मंजूरी मिलने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रायपुर सहित अन्य शहरों में ऑटो और ई-रिक्शा बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल सरकार या परिवहन विभाग की ओर से ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा सेवाओं को बंद करने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई है।
ई-बस सेवा का उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को मजबूत करना और प्रदूषण को कम करना भी योजना का प्रमुख लक्ष्य है।
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यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा
सरकार का कहना है कि ई-बसों के संचालन से नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
4 प्रमुख शहरों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इससे लाखों यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने की उम्मीद है।
