Bilaspur Spa Center: बिलासपुर जिले में स्पा सेंटर से कथित रूप से मंथली रकम की वसूली के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोपों में घिरे एडिशनल SP राजेंद्र जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर की गई है। मामला सामने आने के बाद गृह विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, बिलासपुर में एडिशनल एसपी पद पर पदस्थ रहते हुए राजेंद्र जायसवाल पर स्पा सेंटर संचालकों से हर महीने रकम वसूलने का दबाव बनाने का आरोप है। मामले की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। वर्तमान में राजेंद्र जायसवाल जीपीएम जिले में एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ थे।
वीडियो में वसूली का दबाव और धमकी
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्पा संचालक एडिशनल एसपी के केबिन में पहुंचता है। इस दौरान एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल उससे कहते हैं कि कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए, नहीं तो टीम भेजकर रेड करवा दूंगा। वीडियो में यह भी कहा गया कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा काम चौपट हो जाएगा।
स्पा संचालक के यह कहने पर कि वे पिछले 8 साल से नियमों के तहत काम कर रहे हैं और सिस्टम में पैसे पहुंचाते हैं, एडिशनल SP नाराज हो जाते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे केबिन से बाहर करने की धमकी देते हैं।
स्पा संचालक ने लगाए गंभीर आरोप
स्पा संचालक अमन सेन ने बताया कि यह वीडियो 12 दिसंबर का है और उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है। शिकायत के साथ उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं। अमन सेन का आरोप है कि दिसंबर के बाद मंथली रकम देना बंद करने पर 6 जनवरी को उनके स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा और उनके भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि यह छापा एडिशनल एसपी के ट्रांसफर के बाद डाला गया।
आईजी ने दिए जांच के आदेश
मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह को जांच के निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया था कि वायरल वीडियो और शिकायतों की गंभीरता से जांच कर 7 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
जांच पूरी होने से पहले ही सस्पेंशन
एसएसपी की जांच पूरी होने से पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। शासन स्तर पर स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार और वसूली जैसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
