Chhattisgarh Budget 2025 ‘GATI’ theme: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली बार यानी 2024-25 में ‘GYAN’ थीम पर छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने ‘GATI’ थीम पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां बजट पेश किया है। इस थीम के जरिए ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई और महत्वाकांक्षी तस्वीर पेश की। ‘GATI’ का मतलब है-
G – Good Governance (गुड गवर्नेंस)
A – Accelerating Infrastructure (एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर)
T – Technology (टेक्नोलॉजी)
I – Industrial Growth (इंडस्ट्रियल ग्रोथ)
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला कल्याण और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में अहम प्रावधान किए हैं। इस बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़, PM आवास के लिए 8 हजार 500 करोड़ और PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय संस्थानों की बढ़ती संख्या पर ज़ोर
अपने बजट भाषण में ओपी चौधरी ने रायपुर में राष्ट्रीय संस्थानों की बढ़ती मौजूदगी पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, “एक समय था जब रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, लेकिन आज यहां IIM, AIIMS, NIT, IIIT, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। यह छत्तीसगढ़ की शिक्षा और तकनीकी विकास की दिशा में बड़ा कदम है।”
‘मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना’ का ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में राज्य के सुदूर इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने के लिए ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में भी छत्तीसगढ़ के कई दूरस्थ क्षेत्र टेलीकॉम सेवाओं से वंचित हैं। इस योजना के तहत उन इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जहां अब तक नेटवर्क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है।
बजट से पहले आप चौधरी ने भगवान राम को किया दंडवत प्रणाम
बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वे लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे और डिजिटल माध्यम से टैबलेट के जरिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में उन्होंने बजट पर हस्ताक्षर भी किए।
2047 तक “विकसित छत्तीसगढ़” का संकल्प
ओपी चौधरी ने कहा कि इस साल का बजट राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण, नीतिगत सुधारों और समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। “हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करें। इस बजट के जरिए हम उस सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं।”
बिजली उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ का बिजली उत्पादन 7300 मेगावाट से बढ़कर 18,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। यह विकास राज्य की औद्योगिक और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मेल का पत्थर साबित होगा।
रायपुर से दुर्ग तक मिनी मेट्रो का सर्वे शुरू
बड़े शहरों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायपुर से दुर्ग तक मिनी मेट्रो रेल सेवा के सर्वेक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कदम छत्तीसगढ़ में आधुनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़
शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के 14 नए नगर निगम क्षेत्रों में नियोजित विकास कार्य किए जाएंगे। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सशक्त किया जाएगा।
हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ का प्रावधान
राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डों के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में अधिकतम संख्या में उड़ानों का संचालन संभव हो सके।
सड़क योजना 2030: छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘सड़क योजना 2030’ की घोषणा की है, जिसके तहत राजधानी से लेकर जिलों और विकासखंडों तक सड़कों को चौड़ा और बेहतर किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाना है, जिससे विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के निर्माण विभागों में सब-इंजीनियरों की भारी कमी थी, जिससे विभिन्न विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। इस समस्या को दूर करने के लिए 600 से अधिक अभियंताओं (इंजीनियरों) की भर्ती की अनुमति दी गई है। इससे जल संसाधन, सड़क और अन्य निर्माण विभागों को आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को कराए रामलला के दर्शन
ओपी चौधरी ने बजट सत्र के दौरान बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राम भक्तों के लिए एक विशेष योजना शुरू की। इसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन कर सकें।
महिला सशक्तिकरण: महतारी वंदन योजना को 5500 करोड़ का प्रावधान
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘महतारी वंदन योजना’ के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी योजना’ के जरिए लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं के लिए अन्य योजनाओं के अंतर्गत:
7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड़ रुपए।
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के लिए 5 करोड़ रुपए।
सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपए।
नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं:
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए।
सिकल सेल स्क्रीनिंग के लिए 1850 करोड़ रुपए।
रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट का विस्तार।
महासमुंद मेडिकल कॉलेज में 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन के लिए 14 करोड़ रुपए।
जनकपुर और रायपुर सरोना में 100 बिस्तर वाले अस्पतालों का निर्माण।
शिक्षा: PM श्री स्कूल और उच्च शिक्षा को बढ़ावा
शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़ा बजट आवंटित किया है:
PM श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ रुपए।
सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ और जशपुर में साइंस पार्क के लिए 7.5 करोड़ रुपए।
10 महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए बजट प्रावधान।
नया रायपुर में नया महाविद्यालय बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए।
कृषि और किसानों के लिए बड़ी सौगात
किसानों के हित में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं:
कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 7500 करोड़ रुपए।
दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी के लिए 80 करोड़ रुपए।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए।
गन्ना किसानों को बोनस के लिए 60 करोड़ रुपए।
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास
राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा बजट आवंटित किया है:
रायपुर से दुर्ग मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए।
नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़ रुपए।
अमृत मिशन के तहत पेयजल योजना के लिए 744 करोड़ रुपए।
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपए।
फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपए।
डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर जोर
डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम प्रावधान किए हैं:
डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ रुपए।
भू-अभिलेख के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए 48 करोड़ रुपए।
न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ रुपए।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए 5 करोड़ रुपए।
नए कॉलेज और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए:
6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज की स्थापना।
12 नए नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत, जिससे संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी।
जशपुर में फुटबॉल स्टेडियम और बैडमिंटन हॉल के लिए 5 करोड़ रुपए।
रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के लिए 50 करोड़ रुपए।
