CG Liquor Overrating: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने के मामलों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते की जांच में ओवररेटिंग की पुष्टि होने के बाद आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने चार आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।
विभागीय जांच में सामने आया कि रायपुर, धमतरी, खैरागढ़ और बलौदाबाजार समेत कई जिलों की शराब दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे थे। शिकायतों के बाद राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने नकली ग्राहक बनकर विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितताओं का खुलासा हुआ।
4 SI निलंबित
जांच रिपोर्ट के आधार पर आबकारी आयुक्त ने लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में चार आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों समेत कुल आठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ भी निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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धमतरी में शराब में मिलावट का मामला
धमतरी जिले में ओवररेटिंग के साथ-साथ शराब में मिलावट का मामला भी उजागर हुआ है। बागबहरा स्थित एक दुकान में शराब में मिलावट पाए जाने पर मुख्य विक्रेता और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी निरुपमा लोहारे को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। विभाग का मानना है कि इतनी बड़ी अनियमितता को रोकने में अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी की भी जांच जरूरी है।
चिल्हर के नाम पर वसूले जा रहे थे ज्यादा पैसे
जांच में यह भी सामने आया कि कई दुकानों में ग्राहकों से “चिल्हर नहीं है”, “बोतल ठंडी है” या “ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध नहीं है” जैसे बहाने बनाकर अतिरिक्त रकम वसूली जा रही थी। कुछ दुकानों में यूपीआई भुगतान से बचने के लिए मशीन खराब होने के बोर्ड तक लगाए गए थे। धमतरी में एक मामले में 1440 रुपये कीमत वाली शराब की बोतल 1500 रुपये में बेचे जाने की पुष्टि हुई है।
आबकारी आयुक्त ने दिए सख्त संकेत
आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ते की जांच में ओवररेटिंग के मामले सामने आए हैं। विभाग ने न केवल मैदानी अमले बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। आगे भी प्रदेशभर में औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
