नायब तहसीलदार पर धान तस्करी का आरोप,मची खलबली

प्रदेश में जारी धान खरीदी के दौरान अवैध परिवहन को लेकर सीमाओं पर कड़ाई से जांच की जा रही है। खासकर कबीरधाम जिले में अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने पुलिस का अभियान जारी है। इस बीच बार्डर पर धान तस्करी का मामला सामने आया है। जिले के रेंगाखार क्षेत्र में देर रात ग्रामीणों ने पिकअप और मासदा वाहन में भरा अवैध धान को पकड़ा है। आरोप है कि नायब तहसीलदार प्रेमनारायण साहू अवैध धान लेकर सीमावर्ती क्षेत्र पार करवा रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों में वीडियो भी बनाया है।

 

 

कवर्धा में ​बीते दिनों से लगातार अवैध धान परिवहन की खबरें आ रही हैं। 9 दिसंबर को झलमला थाना इलाके में अवैध धान पकड़ाया। वहीं अब दूसरे दिन ही एक और मामला सामने आने से खबलबी मच गई है। ग्रामीणों द्वारा पकड़े धान तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर अफसरों में हड़कंप मच गया है।

वीडियो में ग्रामीणों का आरोप है कि आधी रात प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार कई क्विंटल अवैध धान मध्यप्रदेश से कवर्धा जिले में लाया जा रहा था। सीमावर्ती इलाकों में धान तस्करी रोकने के लिए बेरिकेड और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक रेंगाखर बेरिकेड पर अक्सर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता, जिससे तस्करों के हौसले बढ़े हुए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और कथित मिलीभगत के कारण सिस्टम धान तस्करी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। उनका आरोप है कि अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं।

मध्यप्रदेश की ओर से लगातार तस्करी

थाना झलमला पुलिस ने 9 दिसंबर की रात समनापुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से अवैध धान जब्त किया। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर धान लेकर आ रहे पिकअप वाहन क्रमांक सीज 07 सीई 4920 को पुलिस टीम ने रोका। वाहन चालक विजय बसंत(33) निवासी ग्राम छपला थाना बिरसा जिला बालाघाट मप्र पूछताछ के दौरान धान परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस को अवैध परिवहन का संदेह पुख्ता मिलने पर मौके से 14 क्विंटल धान कीमत लगभग 44 हजार रुपए और वाहन को जब्त किया गया। थाना झलमला में इस मामले में धारा 106 भानासु सं. के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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