CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल उपलब्धि का अवसर नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है।
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों का भी उल्लेख करते हुए अभिनंदन किया। इसमें जैम व्यवस्था से लेकर जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे निर्णय शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी योजनाओं के विस्तार के लिए आभार जताया। बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन और विकास की दिशा में कई बड़े बदलाव हुए हैं।
गुजरात मॉडल से मिली विकास की प्रेरणा
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए तकनीक, जनसंवाद और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसका प्रभाव देश के कई राज्यों में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ ने भी विकास के लिए इन प्रयोगों से सीख ली है।
पीएम गतिशक्ति योजना के तहत परियोजनाओं की योजना और निगरानी को तकनीक से जोड़ा गया है। प्रदेश के करीब 14 हजार गांवों को जियो रेफरेंस्ड किया जा चुका है।
निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ी संभावनाएं
सरकार ने बताया कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। औद्योगिक अनुमतियों को आसान बनाया गया है और सिंगल विंडो व्यवस्था से प्रक्रियाएं सरल हुई हैं।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को करीब 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।
गरीब कल्याण योजनाओं से बदली तस्वीर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूरे किए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा है।
राज्य में 39.73 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को निशुल्क उपचार की सुविधा मिली है।
किसानों को मिला आर्थिक संबल
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 26.57 लाख किसानों को लाभ मिला है। धान खरीदी में भी लगातार वृद्धि हुई है। किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस के माध्यम से बड़ी राशि का भुगतान किया गया है।
महिलाओं और युवाओं के लिए बढ़े अवसर
महतारी वंदन योजना के तहत करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं लखपति दीदी योजना और स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है।
खेल क्षेत्र में भी विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। खेलो इंडिया के तहत प्रदेश के जिलों में खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जनजातीय क्षेत्रों में विकास को गति
बैठक में बताया गया कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
बस्तर में शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा प्रदेश
सरकार ने कहा कि केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से बस्तर में नक्सल समस्या के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है।
अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार पहले ही इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।
आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।
