CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, निर्यात को बढ़ावा देने, सरकारी कर्मचारियों को राहत देने और नई संस्थाओं की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ शुरू करने का फैसला लिया है। इस मिशन के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की जाएगी। नीति के तहत निर्यातकों को बाजार तक पहुंच, व्यापार सुविधाएं और बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके अलावा ई-कॉमर्स, व्यापार मेले और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
लगभग 200 करोड़ रूपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 1,000 तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आज के उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना से प्रदेश के युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा नवा रायपुर को देश में कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर
सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल करने का फैसला
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सुविधा राज्य शासन के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को मिलेगी।
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए जमीन मंजूर
मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज उक्त भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है।
