CG Registry Fees: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक परिवार जमीन एवं संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराएंगे। इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही परिवार और समाज में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति होने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस योजना से सरकार पर लगभग 153 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन इसे राजस्व नुकसान नहीं बल्कि महिलाओं के भविष्य और सशक्तिकरण में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के दूरगामी सकारात्मक सामाजिक परिणाम सामने आएंगे।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, अब महिलाओं के पक्ष में होने वाले अचल संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों पर निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क में सीधे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
CG Registry: छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की रजिस्ट्री सस्ती, अधिसूचना जारी
