PM SVANidhi Scheme: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने ठेला-खोमचा और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों की मेहनत को नई पूंजी और नई पहचान दी है। पहले जहां कमाई का बड़ा हिस्सा साहूकारों का ब्याज चुकाने में चला जाता था, वहीं अब वही राशि कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली पर खर्च हो रही है।
अरुण साव बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट ठेला पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया, पोस्टर का विमोचन किया और हितग्राहियों को यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के लिए साउंड बॉक्स वितरित किए। कार्यक्रम में सफल पथ विक्रेताओं, उनके प्रतिभाशाली बच्चों, उत्कृष्ट बैंकों और नगरीय निकायों को सम्मानित भी किया गया।
छोटे कारोबारियों को मिला आत्मनिर्भर बनने का अवसर
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने कोरोना काल में प्रभावित लाखों पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराकर दोबारा कारोबार शुरू करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं।
उन्होंने हितग्राहियों से डिजिटल भुगतान अपनाने, नियमित ऋण अदायगी करने और सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही पात्र हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े 30 हजार रुपए तक के क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया।
20 नवंबर को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान
अरुण साव ने कहा कि बिलासपुर लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में शहर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है और प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग भी यहीं शुरू हुई है। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाएगा।
योजना से 1.23 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित
कार्यक्रम में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 1.23 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 282 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। योजना में बिना गारंटी ऋण के साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
सम्मेलन में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने डिजिटल लेन-देन और साइबर धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी। स्वनिधि चौपाल में हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों और नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया।





