रायपुर। छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली बैठक और स्पेशल एजुकेटर भर्ती के नए नियम आज की प्रमुख खबरें हैं। 11 नवंबर 2026, बुधवार के Evening Bulletin में धान खरीदी पर कांग्रेस के आरोप, रबी उर्वरक सब्सिडी और 12 नवंबर से प्रस्तावित ड्राइवर आंदोलन शामिल हैं।
1. छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली बैठक, पांच संभागों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
जनसंपर्क विभाग के अनुसार 10 नवंबर को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली स्टीयरिंग बैठक हुई। पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स तथा रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा, पहले चरण में 15 हजार को आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम के जरिए।
2. स्पेशल एजुकेटर भर्ती में टीईटी और आरसीआई पंजीयन अनिवार्य
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 नवंबर की अधिसूचना से शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 में संशोधन कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्पेशल एजुकेटर पदों की पात्रता बदली गई है। इन पदों पर डी.एड. या बी.एड. स्पेशल एजुकेशन की डिग्री के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन और संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी अनिवार्य है। प्राथमिक के लिए डी.एड. और उच्च प्राथमिक के लिए बी.एड. स्पेशल एजुकेशन, आरसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान से या समकक्ष, तय है।
3. धान खरीदी नियमों पर कांग्रेस का आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर धान खरीदी प्रक्रिया जटिल बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक सत्यापन, रकबे के आधार पर सीमित टोकन और खरीदी अवधि घटाने से किसानों की मुश्किल बढ़ेगी। बैज ने ये जटिलताएं दूर कर अवधि बढ़ाने की मांग की। धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होनी है।
4. केंद्रीय कैबिनेट ने रबी उर्वरक सब्सिडी 62,370.02 करोड़ रुपए मंजूर की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी मंजूर की है। केंद्र सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक अनुमानित राशि 62,370.02 करोड़ रुपए है, पिछले रबी में 37,952.29 करोड़ रुपए थी। इसमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश के किसान इसके दायरे में आएंगे। कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया (2.5 लाख अतिरिक्त महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति उद्यमी; 4,111 करोड़ रुपए का कोष) और सूक्ष्म इकाइयों के क्रेडिट गारंटी फंड (5,000 करोड़ रुपए; पांच साल में 12.6 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा ऋण संभव) को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया है। गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया, स्वयं सहायता समूहों को छोड़कर।
5. ड्राइवरों का ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन 12 नवंबर से प्रस्तावित
छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ और संयुक्त ड्राइवर संघ से जुड़े संगठन 12 नवंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू करेंगे। संघ के मुताबिक आंदोलन अपने तय कार्यक्रम पर है। प्रदेश सहायक सचिव राजेश श्रीवास के अनुसार 10 नवंबर को संघ और परिवहन विभाग की राज्य स्तरीय चर्चा से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मांगों में ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर सुरक्षा कानून शामिल हैं।
