CG News: गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में अधूरे पुल के कारण स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने बच्चों की सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े इस मामले में दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
मामला ग्राम खामभाठा का है, जहां पैरी नदी पर बन रहा पुल करीब 6 साल बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। पुल निर्माण पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अधूरे पुल पार को मजबूर बच्चे
ग्रामीणों के मुताबिक, खामभाठा और आसपास के गांवों के 30 से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी अधूरे पुल का इस्तेमाल करते हैं। बारिश के समय पैरी नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है।
बच्चों को करीब 20 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़कर पुल तक पहुंचना पड़ता है। इसके बाद सेंटरिंग प्लेट और प्लाई के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। पुल के दोनों ओर गहरी खाई और बाहर निकले सरिए हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं।
5.66 करोड़ की लागत से बनना था पुल
देहारगुड़ा और खामभाठा गांव के बीच पैरी नदी पर 90 मीटर लंबे पुल निर्माण के लिए साल 2021 में 5 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। साल 2023 में निर्माण को तकनीकी स्वीकृति मिली थी और इसे साल 2025 तक पूरा किया जाना था।
लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी पुल का काम अधूरा है। अब ठेका कंपनी को निर्माण पूरा करने के लिए दिसंबर 2026 तक का नया समय दिया गया है।
अधिकारियों ने किया निरीक्षण
मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद सेतु शाखा के अधिकारियों ने लोहे की छड़ वाली सीढ़ी हटाकर सेंटरिंग प्लेट से सीढ़ी बनवा दी, लेकिन बच्चों की परेशानी का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो सका है।
कंपनी को 70 फीसदी राशि का भुगतान
पुल निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा ने बिलासपुर की कंपनी मेसर्स नटराज इंफ्रा बिल्डकॉन को दिया था। विभाग के अनुसार, अब तक कंपनी को करीब 70 फीसदी राशि का भुगतान किया जा चुका है। देरी के कारण कंपनी पर दो बार जुर्माना भी लगाया गया है।
सेतु शाखा के इंजीनियर फागूलाल रात्रे ने बताया कि पुल का करीब 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बारिश खत्म होने के बाद बाकी काम जल्द पूरा कराया जाएगा।
