CG News: छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब हॉस्टल नहीं मिलने पर किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। SC, ST और OBC वर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लागू की जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे जून से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू करने की तैयारी है। (कॉलेज छात्रों को सरकार किराया देगी)
योजना लागू होने के बाद छात्र अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास किराये के मकान में रह सकेंगे और सरकार उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता देगी। रायपुर में पढ़ने वाले छात्रों को 3000 रुपए प्रतिमाह, जबकि अन्य संभागीय मुख्यालयों में 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। (रायपुर छात्र किराया योजना)
अब तक पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते थे। ऐसे में उन्हें दूर रहना पड़ता था या महंगे किराये पर कमरा लेना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।
ऐसे मिलेगी सहायता (CM education support scheme CG)
योजना के तहत राजधानी रायपुर में 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभागीय मुख्यालयों में 2500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि जिला और विकासखंड मुख्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 2000 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जाएगी।
यह राशि साल में 10 महीने के लिए तीन किश्तों में दी जाएगी। स्नातक कोर्स के लिए अधिकतम 4 साल और स्नातकोत्तर के लिए 2 साल तक, यानी कुल 6 साल तक इस योजना का लाभ मिलेगा।
कौन नहीं होगा पात्र
किसी सरकारी या निजी छात्रावास, अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था या किसी संस्था द्वारा संचालित भवन में रहने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आय और मेरिट के आधार पर चयन
योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। स्नातक में प्रवेश के लिए 12वीं में प्रथम श्रेणी और स्नातकोत्तर के लिए स्नातक में कम से कम 55% अंक अनिवार्य होंगे।
प्रदेश में कुल 343 शासकीय कॉलेजों में लगभग 2.88 लाख छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की संख्या बड़ी है। सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी, ताकि छात्र एडमिशन के बाद आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
