CG Breaking: छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मार्च 2024 और मार्च 2025 के राज्य बजट में घोषित 9 नए जिलों में साइबर थाने खोलने की अधिसूचना नवंबर माह में जारी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन साइबर थानों के जनवरी से संचालन में आने की उम्मीद है।
वर्तमान में प्रदेश में पांच रेंज स्तरीय साइबर थाने संचालित हो रहे हैं। नए जिला स्तरीय साइबर थानों के खुलने से रेंज साइबर थानों पर बढ़ते मामलों का दबाव कम होगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए थानों को पर्याप्त विवेचक, तकनीकी स्टाफ और आधुनिक संसाधनों के साथ शुरू करना जरूरी होगा, ताकि साइबर अपराधों की जांच ढंग से हो सके।
इन 9 जिलों में खुलेंगे साइबर थाने
बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और जशपुर में नए साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। इसके साथ ही रायपुर रेंज में साइबर थानों की संख्या बढ़कर चार हो जाएगी। फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभागों में रेंज स्तर के साइबर थाने कार्यरत हैं।
वर्तमान में रेंज साइबर थानों के लिए स्थायी पद स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे में आईजी स्तर पर अन्य जिलों से डीएसपी, निरीक्षक और स्टाफ की प्रतिनियुक्ति कर साइबर अपराधों की जांच कराई जा रही है। नियमित स्टाफ की कमी के कारण तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें सामने आ रही हैं।
2026 के बजट से उम्मीदें
हाल ही में हुई DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध एक अहम मुद्दा रहा। देशभर में साइबर ठगी से निपटने के लिए संसाधनों की कमी पर चिंता जताई गई। छत्तीसगढ़ में घोषित साइबर थानों के संचालन में देरी को लेकर भी सवाल उठे, जिसके बाद अधिसूचना जारी की गई। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2026 के राज्य बजट में इन साइबर थानों के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया जाएगा।
साइबर अपराध पर अब तक की कार्रवाई
विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में अब तक 2782 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को साइबर, महिला और बाल अपराधों की विवेचना का प्रशिक्षण दिया गया है। फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट मामलों में कुल 1116 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 28,946 मोबाइल नंबर और 10,409 आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए गए हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1030 के जरिए अब तक 82.5 करोड़ रुपए की ठगी होने से पहले ही रोकी जा चुकी है।
