Raipur News: राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर से महानदी भवन और इंद्रावती भवन के सभी विभागों में लागू होगी। मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस नई प्रणाली का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन और आधार सक्षम बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया दिखाई गई। (CG Biometric Attendance)
इस नई तकनीक का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय की पाबंदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका पालन सभी कर्मचारियों को सख्ती से करना होगा। (Aadhaar-based biometric attendance system)
कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के दो विकल्प उपलब्ध रहेंगे- मोबाइल ऐप के जरिए फेशियल ऑथेंटिकेशन, और प्रवेश द्वारों पर लगाए गए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर मशीनें स्थापित कर दी हैं और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है।
सरकार ने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने आधार और सेवा संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में सही तरीके से अपडेट कर लें। नई व्यवस्था के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।
