CG NEWS (Raipur) : छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज से अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं। “संसाधन नहीं तो काम नहीं” के नारे के साथ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले आज से यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत जिला स्तर पर हुई है, जो 29 जुलाई को संभाग स्तर और 30 जुलाई को प्रांत स्तर तक पहुंचेगा।
550 से अधिक तहसीलदार-नायब तहसीलदार धरने पर (Chhattisgarh Tehsildar protest)
प्रदेश के सभी जिलों से आए करीब 550 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अवकाश लेकर धरने पर बैठे है।इससे अगले तीन दिन तक राजस्व विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहेगा।
संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि, हमारी मांगें वर्षों से लंबित हैं। शासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। पदोन्नति, संसाधन, न्यायिक सुरक्षा जैसे विषयों पर निर्णय नहीं होना निराशाजनक है। (Nayab Tehsildar demands)
हाल ही में इन मांगों को लेकर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की थी। मंत्री ने समस्याओं को सही मानते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया था, पर अब तक ठोस फैसला नहीं होने पर संघ ने प्रदर्शन का निर्णय लिया है।
जानिए क्या हैं तहसीलदारों की 17 सूत्रीय मांगें (Tehsildar 17 demands)
1. सभी तहसीलों में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति
2. कंप्यूटर ऑपरेटर, KGO, वाहन चालक, नाजिर आदि की तैनाती
3. तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर शीघ्र पदोन्नति
4. नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांग
5. ग्रेड पे में शीघ्र सुधार
6. शासकीय वाहन या वाहन भत्ता की सुविधा
7. निलंबित अधिकारियों की 15 दिन में जांच व बहाली
8. न्यायालयीन आदेशों पर FIR नहीं हो
9. प्रोटोकॉल ड्यूटी से अलग न्यायालयीन कार्य की व्यवस्था
10. आउटसोर्स स्टाफ की नियुक्ति हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाए
11. तकनीकी योजनाओं के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति
12. SLR/ASLR की भू-अभिलेखीय कार्यों में बहाली
13. शासकीय मोबाइल नंबर एवं डिवाइस की सुविधा
14. तहसील न्यायालयों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती व वाहन सुविधा
15. सड़क दुर्घटना के तत्काल मुआवजे हेतु स्पष्ट गाइडलाइन
16. संघ को शासन से मान्यता प्रदान की जाए
17. राजस्व न्यायालय सुदृढ़ीकरण हेतु विशेषज्ञ परिषद का गठन
