Bastar News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 187.43 करोड़ रुपए की व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कई बड़े कार्य किए जाएंगे। इनमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस पहल का उद्देश्य 20.69 लाख से अधिक जनजातीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है।
बुनियादी सुविधाओं का होगा विस्तार
कार्ययोजना के तहत बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके पहले चरण में वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के संचालन के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है, जिससे विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर
कुपोषण प्रभावित पीवीटीजी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए सामुदायिक क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित किया जाएगा। साथ ही मलेरिया और टीबी उन्मूलन के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वहीं वयस्कों की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए इमली, महुआ, चिरौंजी, आम और छिंद-ताड़ी गुड़ जैसे उत्पादों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क बनाया जाएगा। वहीं ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम के तहत 144 युवाओं को 75-75 हजार रुपए की सीड मनी देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी फोकस
बस्तर की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मैपिंग एवं जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची और यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसके अलावा ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 पारंपरिक जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित करने और बादल अकादमी को मजबूत करने की योजना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह 187 करोड़ रुपए की कार्ययोजना केवल विकास परियोजनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। सरकार का लक्ष्य बस्तर के प्रत्येक गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना तथा स्थानीय कला, संस्कृति और उद्यमिता को नई पहचान दिलाना है।



