रायपुर। सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर फैसला और बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का तय मानदेय आज की प्रमुख खबरें हैं। 10 नवंबर 2026, मंगलवार के Evening Bulletin में एनआईटी रायपुर में शिलान्यास, डिजिटल अरेस्ट ठगी पर निर्देश और भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर भी शामिल हैं।
1. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ का अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 2017 में विधिक माप विज्ञान विभाग के कर्मचारियों को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 6 नवंबर को दो कर्मचारियों की अपीलें खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 12 अप्रैल 2023 के फैसले की पुष्टि की।
पीठ ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति न तो दंड है और न ही कलंक, इसलिए सुनवाई का नियम और संविधान के अनुच्छेद 311(2) का संरक्षण लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि यह शक्ति व्यापक है, पर निर्णय ईमानदारी से और ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए। समान रिकॉर्ड वाले किसी अन्य कर्मचारी पर ऐसी कार्रवाई न होने मात्र से आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।
दोनों कर्मचारियों को 9 अक्टूबर 2017 को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था। 14 कर्मचारियों की जांच के बाद पांच को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।
2. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का मानदेय तय किया
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले केंद्राध्यक्षों का मानदेय तय कर आदेश जारी किया है। 500 से अधिक परीक्षार्थियों वाले केंद्र के केंद्राध्यक्ष को 200 रुपए प्रतिदिन और 500 तक परीक्षार्थियों वाले केंद्र के केंद्राध्यक्ष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे।
3. मुख्यमंत्री साय ने एनआईटी रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। केंद्र में एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा समेत सात प्रयोगशालाएं तथा स्टार्टअप इन्क्यूबेशन की सुविधा होगी।
4. डिजिटल अरेस्ट ठगी: सुप्रीम कोर्ट ने प्लेटफॉर्म से रोकथाम के उपाय मांगे
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थ प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट ठगी और इससे जुड़े साइबर अपराध रोकने के प्रस्तावित कदम कोर्ट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को सौंपें।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि बैंक की लापरवाही साबित होने पर पीड़ित को कम से कम गंवाई गई राशि के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
5. अनुज श्रीवात्री भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने
मध्य प्रदेश के कटनी के 22 वर्षीय अनुज श्रीवात्री भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। उन्होंने 8 नवंबर को फिलीपींस के ओजामिज सिटी में सातवीं आसियान+ व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। वे मध्य प्रदेश के पहले ग्रैंडमास्टर भी हैं।
