Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम.. टेस्ट में अब 75% अंक जरूरी, नाम-पता अपडेट फ्री  

Driving License Rules: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए पहले से ज्यादा अंक हासिल करने होंगे। परिवहन मंत्रालय के नए ड्राफ्ट के अनुसार अब टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, जबकि पहले 60 प्रतिशत अंक पर्याप्त थे। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट से पहले 30 मिनट का सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल देखना भी जरूरी होगा।

Driving License Rules: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए पहले से ज्यादा अंक हासिल करने होंगे। परिवहन मंत्रालय के नए ड्राफ्ट के अनुसार अब टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, जबकि पहले 60 प्रतिशत अंक पर्याप्त थे। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट से पहले 30 मिनट का सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल देखना भी जरूरी होगा।

वाटरप्रूफ PVC कार्ड मिलेगा

नए प्रस्ताव के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण कराने पर साधारण कागज की जगह फॉर्म-7 के अनुसार मजबूत और वाटरप्रूफ पीवीसी कार्ड जारी किया जाएगा। पहचान, आयु और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।

 

15 दिन में करना होगा नाम और पता अपडेट

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता या अन्य जानकारी में संशोधन के लिए आवेदन करता है, तो आरटीओ को 15 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताना भी अनिवार्य होगा।

Driving License

आधार सत्यापन पर नहीं लगेगी कोई फीस

सरकार ने आधार सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की सेवा को निशुल्क करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं अधिक आसानी से उपलब्ध कराना है।

30 दिनों तक मांगे गए सुझाव

परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों का मसौदा जारी कर आम नागरिकों और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

 

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