Raipur News: रायपुर में लोहा तस्करी का नेटवर्क सक्रिय, उमाशंकर गुप्ता पर लगे गंभीर आरोप

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Raipur News: राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के बीरगांव और उरला इलाके में लोहा तस्करी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, हनुमान ट्रेडर्स के नाम से कारोबार चलाने वाले उमाशंकर गुप्ता पर आरोप है कि वे सरकारी संपत्ति- जैसे रेलवे, बिजली विभाग और नगर निगम के लोहे के खंभे, बैरिकेड्स, पाइप आदि को अवैध रूप से काटकर बेच रहे हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सरगना उमाशंकर गुप्ता, जो हनुमान ट्रेडर्स के नाम से कारोबार चलाते हैं, पर आरोप है कि उनके द्वारा रेलवे, बिजली विभाग और राज्य सरकार की संपत्ति में प्रयुक्त लोहे के खंभे, बैरिकेड, पाइप, और अन्य निर्माण सामग्री को रातों-रात काटकर तस्करी किया जा रहा है।

पहले देखिए इन तस्वीरों को…

कटिंग मशीनों से सरकारी सामान की चोरी

जानकारी के अनुसार, उरला और बीरगांव औद्योगिक क्षेत्र में देर रात तक गैस कटर और मशीनों की आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कटर मशीन और भारी उपकरणों से सरकारी लोहे को काटकर ट्रकों में भरकर बाहर भेजा जा रहा है। संदेह जताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए जीएसटी चोरी और अवैध व्यापार भी चलाया जा रहा है।

जीएसटी विभाग को चकमा देने के आरोप

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई बार जीएसटी अधिकारी जांच करने पहुंचे, लेकिन हर बार व्यापारी द्वारा कागज दिखाकर या दबाव बनाकर जांच को रोक दिया गया। कुछ स्थानीयों ने आरोप लगाया है कि माल की एंट्री व रजिस्ट्रेशन में हेराफेरी की जा रही है, जिससे शासन को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है।

संचालक का बयान

हनुमान ट्रेडर्स के संचालक उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि “बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे माल को बार-बार रोका जा रहा है। हम जीएसटी विभाग से बातचीत कर किसी तरह अपना काम चला रहे हैं।”

प्रशासन और पुलिस पर सवाल

अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खमतराई पुलिस और प्रशासन को इस लोहा तस्करी नेटवर्क की जानकारी नहीं है? क्या बिजली विभाग और नगर निगम के पास चोरी हुए खंभों और बैरिकेड्स का कोई रिकॉर्ड मौजूद है? और आखिर कब तक इस तरह सरकारी संपत्ति की खुलेआम लूट जारी रहेगी?

स्थानीय नागरिकों की मांग

क्षेत्र के लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क की उच्चस्तरीय जांच की जाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए, और सरकारी संपत्ति की चोरी व जीएसटी गड़बड़ी के मामलों में तत्काल कार्रवाई हो।

 

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