CG News: Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक पोर्टल पर नहीं होगा, वे इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री नहीं कर पाएंगे।
खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों की भूमि और आधार से जुड़ी जानकारी पंजीकृत की जाती है। पंजीकरण के बाद किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) दी जाती है, जिसके माध्यम से शासन की योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचेंगे।
राज्य में पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था, जबकि इस वर्ष अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन करा लिया है। शेष किसान अपने नजदीकी सहकारी समिति या निर्धारित केंद्रों में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों और समितियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
सरकार का कहना है कि यह पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13,879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस सर्वे और मैनुअल गिरदावरी की रिपोर्ट 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन के लिए रखी गई है। पंचायत भवनों में सर्वे सूची का प्रदर्शन किया गया है और इसकी सतत निगरानी जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
यह पहल “डिजिटल एग्रीकल्चर और गुड गवर्नेंस” की दिशा में राज्य का सशक्त कदम मानी जा रही है।
