PM Janman Yojana: छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में अब बदलाव साफ नजर आने लगा है। विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के साथ राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रही है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास जैसी सुविधाओं के विस्तार से आदिवासी इलाकों का जीवन तेजी से बदल रहा है। शासन की योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ने से विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
पीएम-जनमन योजना से बदली दूरस्थ गांवों की तस्वीर
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक विकास की योजनाएं प्राथमिकता के साथ पहुंचाई जा रही हैं। योजना का उद्देश्य पक्का आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, दूरसंचार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
जो गांव कभी सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे, वहां अब विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार इन समुदायों की बसाहटों को चिन्हित कर पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ रही है।
दशकों बाद दूरस्थ गांवों तक पहुंचा शासन
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास को नई दिशा देने के प्रयासों को भी रेखांकित किया जा रहा है। वर्षों तक विकास से दूर रहे वनांचलों तक अब शासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। नवंबर 2023 में शुरू हुई पीएम-जनमन योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का अभियान लगातार जारी है।
पक्के मकान और सड़क से मजबूत हुई कनेक्टिविटी
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत 34,691 पक्के मकानों में से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। हजारों परिवार अब सुरक्षित और पक्के घरों में रह रहे हैं।
इसके साथ ही 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई, जिनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कें तैयार हो चुकी हैं। इससे गांवों की बाजार, अस्पताल और स्कूलों तक पहुंच पहले की तुलना में काफी आसान हुई है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है।
बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार
दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में बिजली और स्वच्छ पेयजल की पहुंच लगातार बढ़ रही है। ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवारों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हजारों परिवारों को पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट नियमित रूप से गांवों तक पहुंच रही हैं। सिकल सेल जांच, पोषण अभियान, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 191 आंगनबाड़ी केंद्र सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहे हैं।
डिजिटल सुविधाओं और आजीविका को मिल रही नई दिशा
सरकार जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ स्थानीय आजीविका को भी मजबूत कर रही है। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जनजातीय परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है।
दूरस्थ गांवों में मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे डिजिटल बैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।
विकास के साथ बढ़ रहा आत्मविश्वास
पीएम-जनमन योजना ने केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में आत्मविश्वास और नई उम्मीद भी जगाई है। सड़क, आवास, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से जनजातीय अंचल विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनजातीय समाज सम्मान के साथ मुख्यधारा में अपनी मजबूत भागीदारी निभाए।


