CG High Court: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए 8 विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कुल 31 अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें 23 पैनल लॉयर भी शामिल हैं। सभी नियुक्तियां दो वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई हैं।
विधि विभाग ने जारी किए 2 आदेश
विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने और शासकीय मामलों की पैरवी के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायालयीन कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता की नियुक्ति
जारी आदेश के अनुसार, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी विधि अधिकारी हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।
शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता भी नियुक्त
विभाग ने अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया है। वहीं अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा 23 पैनल लॉयर की भी नियुक्ति की गई है, जिससे हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की पैरवी की व्यवस्था और मजबूत होगी।
2 वर्ष रहेगा कार्यकाल
विभागीय आदेश के अनुसार, नियुक्त सभी विधि अधिकारियों और अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। नई व्यवस्था के तहत कुल 31 अधिवक्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
