CG News: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में 2 सितंबर को आदेश जारी किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह दर्जा केवल प्रोटोकॉल के उद्देश्य से दिया गया है।![]()
जिन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष, अजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा शरद अवस्थी को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है।
केवल प्रोटोकॉल के लिए मिलेगा दर्जा
शासन के आदेश के अनुसार, राज्य मंत्री का दर्जा केवल प्रोटोकॉल के लिए मान्य होगा। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं संबंधित प्रशासनिक विभाग, निगम, मंडल अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जारी सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल क्रम निर्धारित नहीं करती। राज्य मंत्री का दर्जा आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

