Raipur News: रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए चिन्हित पिरदा गांव की जमीन का अधिग्रहण अब नहीं किया जाएगा। धरसीवां विधायक अनुज शर्मा की पहल पर वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यदि गांव के लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं तो सरकार उनकी इच्छा का सम्मान करेगी और वहां आवासीय परियोजना नहीं लाई जाएगी।
ग्रामीणों की मांग पर बदला फैसला
RDA ने पहले कौशल्या विहार कॉलोनी विकसित करने के लिए पिरदा गांव की जमीन चिन्हित की थी। इसकी जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों और किसानों में भूमि अधिग्रहण को लेकर चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों ने ग्राम सभा आयोजित कर अपनी आपत्ति विधायक अनुज शर्मा के सामने रखी।
मुख्यमंत्री से की गई चर्चा
विधायक अनुज शर्मा ने ग्रामीणों की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखी। उन्होंने बताया कि गांव के अधिकांश किसान इसी जमीन पर खेती करते हैं और करीब 20 प्रतिशत परिवारों के मकान भी इसी भूमि पर बने हुए हैं। ग्रामीण अपनी जमीन RDA को देने के पक्ष में नहीं हैं।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी को ग्रामीणों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए। मंगलवार को अनुज शर्मा के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विधायक अनुज शर्मा ने उन्हें पूरे मामले और ग्रामीणों की भावनाओं से अवगत कराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ग्रामीण अपने गांव में आवासीय परियोजना नहीं चाहते, तो सरकार उनकी इच्छा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पिरदा गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और इस संबंध में RDA को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
