PM Narendra Modi: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके। इसके साथ ही संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनत करने वाले लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था का उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और दोषियों को कठोर सजा दिलाना है। इससे जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जाएं। उन्होंने इसे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया।
दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पेपर लीक के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी।
